नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री तथा पूर्वमन्त्री बद्री पाण्डेले आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्ने निर्णय सार्वजनिक गरेका छन्। दलभित्रको उम्मेदवार सिफारिस प्रक्रिया चलिरहेकै बेला गृहजिल्ला बाजुरामा उपस्थित पाण्डेले व्यक्तिगत पदलोलुपताभन्दा पनि संस्थागत सुदृढीकरण र पुस्तान्तरणलाई प्राथमिकता दिएको सन्देश प्रवाह गरेका छन्।
पाण्डेको शब्दमा, “सांसद र मन्त्री भएर काम गर्ने अवसर पाइसकेको व्यक्ति हुँ। अब नयाँ पुस्तालाई उदाउने अवसर दिनुपर्छ भन्ने विश्वासले चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट अलगिने निर्णय लिएको हुँ।”
उनको यस अभिव्यक्तिले राजनीतिक नेतृत्वमा ‘सत्ता–सञ्चय’ भन्दा ‘उत्तराधिकारी निर्माण’ र ‘दक्षता हस्तान्तरण’ को मूल्यलाई अगाडि सारेको स्पष्ट संकेत दिन्छ।
उनी चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट अलगिएका कारण बाजुराबाट उनको नाम सिफारिस सूचीमा समावेश नै गरिएको छैन। पाण्डेले सिफारिस प्रक्रियाबाट समेत आफू अलग रहने जनाएको तथ्यले उनको निर्णय कुनै राजनीतिक रणनीति वा आन्तरिक समीकरणको परिणाम नभई व्यक्तिगत नैतिकता र संस्थागत हितमा आधारित रहेको बुझ्न सकिन्छ।
जेन–जेड आन्दोलनको प्रसंग उठाउँदै उनले आन्दोलनरत युवाहरूका मागहरू सक्षम रूपमा सम्बोधन गर्न नसकिएको आत्मालोचना समेत सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका छन्। प्रत्यक्ष जिम्मेवारी नभएको स्वीकारे पनि मन्त्रीपरिषद्का सदस्यका नाताले त्यसको नैतिक दायित्व बोक्न आफू तयार रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्—यो राजनीतिक संस्कृतिमा दुर्लभ देखिने उत्तरदायित्वबोधको उदाहरण पनि हो।
२०७९ को निर्वाचनमा बाजुराबाट एमालेका कर्ण थापालाई पराजित गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेका पाण्डे जेन–जेड आन्दोलनपछि विघटित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चलाएका मन्त्रालयमध्ये पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
उनको ताजा निर्णयले व्यक्तिगत राजनीतिक भविष्यभन्दा पनि समग्र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा पुस्तान्तरण, मूल्याधारित नेतृत्व र आत्मउत्तरदायित्व जस्ता पक्षहरूलाई प्रमुखता दिनुपर्ने संदेश दिएको देखिन्छ।
