काठमाडौं, साउन ९ –
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र गहिरिँदो असन्तुष्टि र आन्तरिक किचलोबीच बुढानीलकण्ठमा चलिरहेको उच्चस्तरीय बैठकले नेपाली राजनीतिमा नयाँ मोड लिने सङ्केत देखिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाको निजी निवास बुढानीलकण्ठमा बुधबार बिहानदेखि सुरु भएको बैठकमा पार्टीका मन्त्रीहरू, शीर्ष पदाधिकारीहरू, पूर्वपदाधिकारीहरू र सातै प्रदेशका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको छ।
पार्टीभित्र पछिल्लो समय तीव्र रूपमा उकालो लाग्दै गएको असन्तोष, सरकारप्रति बढ्दो आलोचना र कार्यकर्तामाथि कारबाहीको विरोधसहितका विषयले यो बैठकलाई विशेष चासोको केन्द्र बनाएको छ। सभापति देउवाले आकस्मिक रूपमा बोलाएको बैठकमा हाल सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनसम्बन्धी गम्भीर समिक्षा र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको सम्भाव्यतासमेत प्रमुख एजेन्डाको रूपमा उठाइएको छ।
डा. शेखर कोइरालाको दबाब रणनीति
पार्टीभित्र विद्यमान असन्तुष्ट पक्षका नायक डा. शेखर कोइरालाले पछिल्लो समय सरकारको कामप्रति चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। उनले आफ्ना निकटका सांसद र नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दै पार्टी नेतृत्वलाई सशक्त सन्देश दिएका छन्। कोइरालाले यसैबीच विपक्षी दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग समेत भेटघाट गरी राजनीतिक समीकरणहरूमा चासो बढाएका छन्।
यस्तो भेटघाट र आन्तरिक दबाबबीच देउवाले समावेशी बैठक आयोजना गर्नु राजनीतिक समीकरण र पार्टीभित्रको सन्तुलन कायम राख्न गरिएको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। कोइराला समूहका नेताहरूले मन्त्री छनोटमा निष्पक्षता नभएको र कार्यकर्तामाथि एकतर्फी कारबाही गरिएको भन्दै नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका छन्।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी
ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भइसकेको अवस्थामा कार्यसम्पादनप्रति गुनासो बढ्दै गएकाले सत्तारूढ गठबन्धनभित्र मन्त्रीहरूको फेरबदल आवश्यक भएको आन्तरिक मूल्याङ्कन कांग्रेस र एमाले दुवै पक्षमा भएको बुझिएको छ। कांग्रेसका केही मन्त्रीहरूको प्रदर्शन कमजोर रहेको गुनासो सर्वत्र छ, जसका कारण मन्त्रीहरू फेर्नुपर्ने आवाज कांग्रेसभित्रै पनि बलियो रूपमा उठ्न थालेको छ।
भविष्यको दिशा
बैठकमा पार्टी एकता, आन्तरिक संवाद, आगामी राजनीतिक कार्यक्रमहरू, सरकारमा कांग्रेसको उपस्थिति तथा सशक्त भूमिका सुनिश्चित गर्ने उपायबारे समेत छलफल भइरहेको छ। यो बैठकको निष्कर्षले कांग्रेसको आन्तरिक नेतृत्व, सरकारको भावी स्वरूप र राष्ट्रिय राजनीति दुबैमा प्रभाव पार्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यो बैठक देउवा र कोइराला समूहबीचको सन्तुलन कायम गर्ने वा टकराव चुलिने मोडमा पुग्ने महत्वपूर्ण मोड बन्न सक्छ। परिणामस्वरूप, सरकारको स्वरूपमा फेरबदल र कांग्रेसभित्र नेतृत्व संघर्ष नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने सम्भावना छ।