काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछाने जोडिएको अभियोगपत्र संशोधन प्रकरणमा नाटकीय मोड ल्याउँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई निर्णायक कागजातहरू अनिवार्य रूपमा पेश गर्न कडा आदेश दिएको छ। अदालतको यस कदमले मुद्दाको पारदर्शिता, वैधानिकता र राज्य पक्षको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेल को इजलासले विशेष रूपमा २०८२ माघ २ गते गरिएको ‘त्रुटि सच्याई’ सम्बन्धी निर्णय तथा त्यससँग जोडिएको ‘टिप्पणी आदेश’ तत्काल पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। उक्त निर्णयमा विचाराधीन मुद्दाका सबै प्रतिवादीहरूविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्ने निकास दिइएको थियो।
रोचक पक्ष के छ भने—जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, रुपन्देहीले आफ्नो लिखित जवाफमा सो ‘टिप्पणी आदेश’ को स्पष्ट उल्लेख गरे पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अदालतमा पेस गर्दा उक्त महत्वपूर्ण कागजात संलग्न नगरेको पाइयो। यही कारण सर्वोच्च अदालतले यसलाई गम्भीर प्रक्रियागत कमजोरीको रूपमा लिँदै सम्पूर्ण सम्बन्धित कागजात र प्रमाणहरू झिकाउन आदेश दिएको हो।
यसअघि २०८२ पुस ३० गते मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई अभियोगपत्र संशोधनका लागि बाटो खुला गर्ने निर्देशन जारी गरिएको थियो। त्यसकै आधारमा माघ २ गते गरिएको निर्णय अहिले विवादको केन्द्रमा पुगेको छ।
अब, सर्वोच्च अदालतले झिकाएका ती सबै कागजातहरू २०८२ चैत ९ गते तोकिएको पेशीमा ‘हेर्न नमिल्ने न्यायाधीश बाहेकको इजलास’ समक्ष पेश गरिनेछ। यसले अब मुद्दामा गहिरो न्यायिक परीक्षण, निर्णय प्रक्रियाको वैधानिकता जाँच र सम्भावित त्रुटिहरूको खुलासा हुने संकेत दिएको छ।
अब सबैको चासो एउटै प्रश्नमा केन्द्रित छ—
के अभियोग संशोधन प्रक्रिया कानुनी दायराभित्र थियो, वा निर्णय प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि लुकाइएको छ?
सर्वोच्च अदालतको आगामी सुनुवाइले यो संवेदनशील प्रश्नको निर्णायक उत्तर दिने अपेक्षा गरिएको छ।
