काठमाडौँ । भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध उठेको नवयुवाको आन्दोलनलाई निर्णायक मोड दिँदै ४८ घण्टाको अनवरत वार्तापछि अन्ततः राजनीतिक वृत्त हल्लाउने ऐतिहासिक सम्झौता सम्पन्न भएको छ। उक्त सम्झौताले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूलाई एउटै मोर्चामा गोलबद्ध गर्दै आगामी आमनिर्वाचनअघि नै नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणको संकेत दिएको छ।
सम्झौताअनुसार, आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा शहीद परिवारका मागहरूको यथोचित सम्बोधन गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाइएको छ। साथै, समुन्नति र सामाजिक न्यायलाई राष्ट्रकै प्राथमिक एजेन्डा बनाउँदै गहिरा नीतिगत, संस्थागत तथा संरचनात्मक सुधारमार्फत आगामी १० वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम–आय भएको राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने मार्गचित्रको इमानदार कार्यान्वयनमा जाने सहमति भएको छ।
बृहत् एकतापछि स्थापित हुने दलको नाम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रहनेछ। पार्टीको झण्डा साविककै निलो पृष्ठभूमिमा सेतो गोलाकार भित्र निलो घण्टीको आकृतिसहित रहनेछ भने चुनाव चिन्ह ‘घण्टी’ नै कायम रहनेछ। केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहने निर्णय गरिएको छ।
सम्झौताले नेतृत्व सम्बन्धी विवादलाई पूर्णविराम दिएको छ। पार्टीको केन्द्रीय सभापति रवि लामिछाने रहनेछन्। यस्तै, आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा बालेन्द्र शाह अघि सारिने सहमति भएको छ। यस व्यवस्थाले संगठन र चुनावी नेतृत्वबीच स्पष्ट भूमिका विभाजन गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
संगठन सुदृढीकरण र समावेशिता
एकतापछि पार्टीको संगठनात्मक संरचना थप सक्षम र फराकिलो बनाइनेछ। युवा अभियन्ता र अनुभवी विज्ञहरूलाई योग्यता, समावेशिता र सार्वजनिक छविका आधारमा जिम्मेवारी तोक्ने सहमति भएको छ, जसले पार्टीलाई निर्वाचनमुखी मात्र नभई नीतिनिर्माणमा पनि प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
आसन्न आमनिर्वाचनलगत्तै सम्झौताबमोजिम पार्टीसम्बन्धी सबै दस्तावेज निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गरिनेछ। लोकतान्त्रिक सुशासन, समुन्नति र सामाजिक न्यायका मुद्दामा गोलबद्ध हुन अन्य सुसंस्कृत तथा परिवर्तनकामी राजनीतिक शक्ति, समूह र व्यक्तिहरूलाई पार्टीको सिद्धान्त, नेतृत्व र चुनाव चिन्ह घण्टीमा आबद्ध हुन खुला आह्वान गरिएको छ।
यो सम्झौता केवल दलगत सहमति होइन; यो पुरानो राजनीतिक संस्कारसँग निर्णायक टक्कर दिन तयार नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक धारको औपचारिक घोषणा हो। अब सबैको नजर एउटै प्रश्नमा केन्द्रित छ—
के यो एकताले सत्ता होइन, प्रणाली परिवर्तनको राजनीति स्थापित गर्न सक्ला?
