काठमाडौं ।
सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधजस्ता गम्भीर अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने अन्ततः उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासबाट धरौटीमा रिहा भएका छन्। बिहीबार न्यायाधीशद्वय बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत रुपन्देहीको थुनामा पठाउने आदेश बदर गर्दै सर्तसहित थुनामुक्त गर्ने निर्णय सुनाएको हो।
अदालतले लामिछानेले पेस गरेको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार गर्दै, यसलाई निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता सुनिश्चित हुने आधार मानेको छ। अदालतको ठहर छ— निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित भइसकेको अवस्थामा अभियुक्तलाई थुनामै राखिरहनु न्यायसंगत हुँदैन।
लामिछानेले सुप्रिम सहकारीबाट प्रवाह भएको रकममध्ये आफ्नो भागमा पर्ने दामासाही बिगो बराबरको रकमको बैंक जमानत पेस गर्दै रिहाइको माग गरेका थिए। अदालतले सो जमानतलाई बिगोको हकमा सुरक्षित राख्ने आदेश दिँदै, बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकमको सुरक्षा नै न्यायको पहिलो प्राथमिकता भएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ। यसै आधारमा अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ प्रयोग गर्दै थुनामुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
तर अदालतले रिहाइसँगै कडा सर्तहरू पनि तोकेको छ। लामिछानेले व्यक्तिगत वा संस्थागत कारणले विदेश जानुपरेमा अदालतलाई पूर्वजानकारी अनिवार्य दिनुपर्नेछ। साथै, अन्तिम फैसलामा थप दायित्व ठहर भएमा सो रकम तिर्न बुझाउन मञ्जुर भएको कागज गराएर मात्र रिहा गरिएको हो।
यता, सोही मुद्दाका अर्का प्रतिवादी छविलाल जोशीको हकमा भने अदालतले फरक निर्णय गरेको छ। जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै, बैंक जमानतको सक्कल प्रमाण नपेस गरिएको कारण देखाउँदै मिसिल पुनः जिल्ला अदालत रुपन्देहीमै फिर्ता पठाइएको छ। अदालतले जोशीले सक्कल बैंक ग्यारेन्टीसहित पुनः निवेदन दिएमा मात्रै पुनर्विचार हुने स्पष्ट पारेको छ।
यस फैसलाले सहकारी ठगी प्रकरणमा राजनीतिक हैसियतभन्दा माथि निक्षेपकर्ताको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने न्यायिक दृष्टिकोण प्रस्ट पारेको छ। तर गम्भीर आर्थिक अपराधमा संलग्न आरोपित नेताको धरौटी रिहाइले न्याय र राजनीतिक प्रभावको बहसलाई अझ चर्काउने निश्चित देखिएको छ।
